केंद्र सरकार की पीएम स्वामित्व स्कीम गांव के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। इस स्कीम के तहत उन लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिल रहा है, जिनकी जमीन का सरकारी आंकड़ों में कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया गया है। बता दें कि देश में कई गांवों में ऐसे लोग हैं, जिनके पास उनकी जमीन से जुड़ा कोई भी सरकारी दस्तावेज नहीं है, जिससे वो अपनी जमीन पर हक जमा सके। ऐसे में उन लोगों से जमीन छिनने का डर बना रहता है लेकिन पीएम स्वामित्व स्कीम इन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है।
इस योजना को शुरू करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देना और गांव के लोगों को प्रोत्साहन देना है। इस योजना के तहत मानचित्र और सर्वेक्षण की आधुनिक तकनीक साधनों के इस्तेमाल से ग्रामीण भारत में बदलाव लाना है।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांवों में रहने वाले लोगों को अपनी जमीन के प्रॉपर्टी कार्ड के लिए आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। सरकार जैसे-जैसे गांवों की मैपिंग और सर्वे का काम पूरा करती जाए, वैसे ही गांवों में रहने वाले लोगों को उनका प्रॉपर्टी कार्ड मिलता जाएगा।
Also Reaad: पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है और इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं
बताते चलें कि जिन लोगों के पास उनकी जमीन के कागज मौजूद होंगे, वे तुरंत ही उनकी फोटोकॉपी जमा करा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के पास जमीन के कोई कागज नहीं हैं, सरकार उन्हें घरौनी नाम का दस्तावेज बनाकर मुहैया कराएगी।
