सरकार द्वारा किसान हितैषी पहलों को लागू करने में हमेशा एक व्यापक असंतोष रहा है। जिसे कि समय समय पर महसूस भी किया गया है। किसानों के मुद्दों को उजागर करने और उनसे निपटने के लिए, सरकार ने किसानों को उनकी फसल या उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करके एक नया कदम उठाया है। वर्तमान योजना सरकार की किसान समर्थक पहलों के लिए आवश्यक है। प्रधान मंत्री अन्नदाता एएवाई संरक्षण अभियान किसानों की आय की रक्षा करने और उनके कल्याण को बढ़ावा देने में मदद करना चाहता है।
केंद्र के द्वारा जरूरी रूप से पुराने एमएसपी और खरीद प्रणाली को कई खामियों के कारण संशोधित किया जाना चाहिए। नीति आयोग और अन्य संगठनों के अध्ययनों के अनुसार फिलहाल में मौजूदा एमएसपी खरीद प्रणाली में अपेक्षाकृत सीमित भौगोलिक और फसल कवरेज है
एमएसपी पर सालाना लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद कृषि की स्थिति जैसे की तैसे बनी हुई है। आशा कार्यक्रम का उद्देश्य एमएसपी प्रणाली में कमियों को दूर करना और किसानों के रिटर्न में सुधार करना है। इसके अतिरिक्त यह खरीद प्रणाली में मुद्दों को हल करने के लिए पीडीपी का उपयोग करने का वचन भी देता है।
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भारत सरकार किसी भी मसले को टुकड़ों में संयोजित करने की बजाय समग्र रूप से सुलझाने की दिशा में काम कर रही है। एमएसपी बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि किसानों को घोषित एमएसपी का पूर्ण लाभ मिले। इस दिशा में सरकार को इस बात का एहसास है कि यह आवश्यक है कि यदि बाजार में कृषि उपज का मूल्य एमएसपी से कम है तो वैसी स्थिति में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को या तो इसे एमएसपी पर खरीदना चाहिए अथवा कुछ ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि किसी अन्य व्यवस्था के जरिए किसानों को एमएसपी सुनिश्चित कर दी जाए।
